मराठा आरक्षणाची घाई आणखी खोलात घेऊन जाई!

मराठा आरक्षणाची घाई आणखी खोलात घेऊन जाई!

                           

                      लेखकः प्रा. श्रावण देवरे.

                                      महासचिव, ओबीसी आरक्षण बचाव समिती

16 व्या लोकसभेच्या निवडणुक निकालानंतर सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांची झोप उडाली, हे एक चांगले फलित म्हणायचे! त्याआधी प्रत्येक राजकीय पक्ष आपआपल्या पारंपरिक गृहितकांमध्ये मश्गुल होते. पक्षागणिक असलेली पारंपरिक राजकीय प्रमेये व जातीय-धार्मिक बेरजा उध्वस्त होत असतांना सर्वांनी पाहिले. दलित, मुस्लिम, सवर्ण, मराठा, यादव अशा प्रादेशिक व राष्ट्रीय व्होटबँका कोणत्या लाटेत कशा वाहून गेल्यात कोणालाच कळले नाही. परिणामी सर्वच पक्षांना आपापल्या व्होटबँकांची डागडुजी करायची लगीनघाई लागली आहे.

महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने या डागडुजीला वेग आला आहे. सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने आता मराठा आरक्षणाचा विषय प्राधान्याने अजेंड्यावर घेतला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित होताच संख्येने 52 टक्के असलेल्या ओबीसी जातींमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते. अर्थात एखाद्या जातीला आरक्षण मिळत असतांना दुसर्‍या जातीने त्याला विरोध करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. आणि तरीही जर ओबीसी संघटना व विविध ओबीसी जाती संघटनांचा मराठा आरक्षणाला विरोध होत असेल, तर तो समजून घेतला पाहिजे. अर्थात या गोंधळाला काही मराठा संघटना व काही मराठा राजकारणी वेगवेगळ्या वेळी विसंगत भुमिका घेतात, हे खरे या गोंधळाचे कारण आहे.

महाराष्ट्रातील काही ओबीसी संघटना व अभ्यासू व्यक्तीनी एकत्र येऊन ‘ओबीसी आरक्षण बचाव समिती’ स्थापन केली आहे. या समितीतर्फे 9 एप्रिल 2013 रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून आपली भुमिका जाहीर केली व मराठा आरक्षणावर योग्य तो तोडगाही सुचविला आहे. त्याच्या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण मंत्री तसेच नारायण राणे समिती या सर्वांना रितसर सादरही केल्या आहेत. परंतू आजतागायत शासनाने या समितीला साधे चर्चेलाही बोलाविलेले नाही. 52 टक्के ओबीसींचे म्हणणे ऐकून न घेता मराठा आरक्षणाचा विषय घिसडघाईने सोडविला जाणार असेल तर, सरकारच्या हेतुबद्दल शंका निर्माण होण्यास जागा राहते.

लोकसभा निवडणुकिच्या पराभवाने खचून जाऊन घाईघाईने निर्णय घेतला तर, आगीतून निघून फुफाट्यात पडण्याचीच जास्त शक्यता! म्हणून आम्ही सत्ताधारी पक्षांना विनंती करतो की त्यांनी आधी पराभूत मानसिकतेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. शांतपणे विविध संघटनांशी (त्यात ओबीसी संघटनाही आल्यात) चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावा. त्यासाठी त्यांनी पुढील वस्तुस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाला मतदान केले नाही, असा एक सोयिस्कर समज पसरविण्यात आला आहे. तो मात्र खरा नाही. भाजपाला पडलेल्या मतदानाची टक्केवारी पाहता हा गैरसमाजाचा फुगा फुटतो. महाराष्ट्राचाच विचार करायचा तर, 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत आताच्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला मिळालेली मते फक्त 1.51 टक्क्यांनी कमी झालेली आहेत, राष्ट्रवादीची 3.28 टक्के मते कमी झालेली आहेत. मराठा समाजाने जर खरोखरच सत्ताधारी आघाडीला मतदान केले नसते तर ही घटलेली मतांची टक्केवारी कितीतरी मोठी दिसली असती. कारण मराठा संघटनांच्याच म्हणण्यानुसार मराठा मतांची (कुणबी वगळून) टक्केवारी 20 टक्कयांपेक्षा जास्त आहे. (परंतू प्रत्यक्षात ती 12 टक्के असावी.) आणि लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सर्वच मराठा संघटनांनी (एक छोटी राजकीय संघटना वगळता) एकत्र येऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व सत्ताधारी आघाडीलाच मराठासमाज मतदान करेल असे स्पष्ट आश्वासनही दिले. जाहीर पत्रकार परीषदेतही तसे आवाहन या संघटनांनी केले. त्यामुळे या निवडणूकीत मराठा समाजाने सत्ताधारी आघाडीला मतदान केले नाही, हा समज खोटा आहे.

या निवडणूकीत कॉंग्रेसप्रणित सत्ताधारी आघाडीची कमी झालेली मते सर्वच समाजघटकातील आहेत. त्याला 15 वर्षांच्या अखंड सत्तेमूळे नैसर्गिकरित्या निर्माण झालेली ‘प्रस्थापित-विरोधी भावनाही’ (Anti-incumbency) कारणीभूत आहे. त्यामुळे या पराभवात नकारात्मक मतदानाचा मोठा टक्का आहे. त्याच प्रमाणे मराठा आरक्षणावरून काही संघटनांनी जो विनाकारण आक्रमकपणा दाखविला, त्यामूळेही काही ओबीसीं जातीं भेदरल्या व त्यांनी जाणीवपुर्वक सत्ताधारी आघाडीला मतदान केले नाही. ओबीसी लाटेचा अंदाज घेऊन भाजपाने आधीच ‘ओबीसी मोदींना’ या लाटेवर स्वार होण्यास सांगीतले. तसेच नरेंद्र मोदींनी जाहीरपणे ‘ओबीसी’ म्हणून मते मागीतली. देशाच्या सर्वोच्च पदावर प्रथमच तळागाळातला एक ओबीसी माणूस बसणार या भावनिकतेच्या आहारी जाऊन बर्‍याच ओबीसी जातींनी भाजपला जाणिवपुर्वक मतदान केले आहे. कॉंग्रेस सत्ताधारी आघाडीची मते कमी होण्यास उपरोक्त कारणांचा विचार केला तर सत्ताधारी आघाडीच्या मराठा मतांची वजाबाकी झाली आणि म्हणून पराभव झाला, हा समज फोल ठरतो.

सर्वात महत्वाचा प्रश्न हा आहे की, एखाद्या जातीला विशिष्ट फायदा मिळवून देणारे धोरण राबविले म्हणजे म्हणजे ती सर्व जात एकगठ्ठा मतदान करते व निवडून येण्यास मदत करते, हे कितपत खरे आहे? अर्थात आतापर्यंत असे घडतही होते. परंतू आता 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीने हे गृहितकही खोटे ठरविले आहे. यासाठी जाट समाजाचे ताजे उदाहरण घ्या. लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारने घिसडघाईने निर्णय घेऊन क्षत्रिय-जमिनदार असलेल्या जाट समाजाला ओबीसींच्या यादीत टाकले. यामागे व्होटबँकेचीच प्रेरणा होती, हे उघड आहे. राजस्थान, हरियाना, पंजाब व उत्तरप्रदेश या अत्यंत महत्वाच्या राज्यांमध्ये असे अनेक मतदारसंघ आहेत की, जे जाटांच्या संख्येने निर्णायकपणे जिंकले जाऊ शकतात. त्यामूळे या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला एकूण 50 पेक्षा जास्त जागा मिळणे अपेक्षित होते. तथाकथित मोदीलाटेचा विचार केला तरी ही संख्या 30 तरी असली पाहीजे होती. प्रत्यक्षात या चारही राज्यात कॉंग्रेसला फक्त 5 जागा मिळाल्या असून राजस्थानमध्ये त्यांनी भोपळाही फोडला नाही. जाटांचे नेते म्हणविणारे अजितसिंग, चौटाला वगैरे तर साफ आडवे झाले.

याउलट या जाट आरक्षणाचा परिणाम असा झाला की, ओबीसी दुखावले! या चारही राज्यातील यादवेतर ओबीसी जातींनी कॉंग्रेसला धडा शिकविण्यासाठी भाजपाला भरभरून मते दिलीत. यावरून एक सिद्ध झाले की, भलेही एखाद्या जातीची संख्या निवडून येण्यासाठी निर्णायक असेल, पण चिडलेला ओबीसी एकत्रित जाला तर तोच एकमेव जिंकून देणारा घटकही ठरतो. 52 टक्क्पेक्षा जास्त लोकसंख्या कोणाचीच असू शकत नाही, हे साधे गणित आहे. जाट आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणही जर घिसडघाईने लागू केले, तर महाराष्ट्रातील ओबीसी जाती कॉंग्रेसप्रणित सत्ताधारी आघाडीला (लोकसभेप्रमाणे) विधानसभेतही धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत, आणि ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, हेही लक्षात असू द्यावे.

याचा अर्थ आम्ही मराठा आरक्षणाच्या विरोधी आहोत, असे कोणी समजू नये! आम्ही आमची भुमिका अनेकवेळा जाहीरपणे अनेक प्रसिद्धिमाध्यमांतून मांडलेली आहे, आणि आता पुन्हा मांडतो आहोत. आमचा अक्षेप चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण देण्यास आहे. त्यामूळे न्यायालयात सरकारला तोंडावर पडण्याची वाईट वेळ येईल. म्हणून आम्ही अशी मागणी करतो की, मराठा समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे स्वतंत्रपणे ‘मराठा’ म्हणूनच राखीव जागा द्याव्यात. आणि त्या देणे सहज सोपे आहे. याबाबतचा शासनमान्य तोडगा आम्ही ओबीसी संघटनेतर्फे मराठा नेत्यांपुढे गेल्या सहा वर्षांपासून मांडत आहोत. तो पुढील प्रमाणे---- 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाप्रमाणे 50 टक्केपेक्षा जास्त राखीव जागा देता येत नाहीत. त्यामूळे मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देता येत नाही, असा युक्तीवाद काही लोक करतात. परंतू तो पुर्णपणे खरा नाही. केंद्र सरकारने 2004 साली एस्सी, एस्टी व ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात एक कमिटी तामिळनाडूचे खासदार व मावळते केंद्रीय मंत्री श्री. सुदर्शन नचिअप्पन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली. या कमिटीने आपला अहवाल 29 जून 2005 रोजी राज्यसभेत व 26 जुलै 2005 रोजी लोकसभेच्या टेबलावर चर्चेसाठी ठेवलेला आहे. या कमिटीच्या अहवालात अनेक क्रांतीकारी शिफारशी आहेत. त्यापैकी एक शिफारस ‘रिझर्वेशनची 50 टक्केची अट काढून टाकणारी’ आहे. महाराष्ट्र शासनाने येत्या विधनसभेच्या अधिवेशनात बहुमताने ठराव करून नचिअप्पन कमीटीच्या शिफारशी लागू केल्या पाहिजेत. त्यामूळे 50 टक्क्यांची मर्यादा आपोआप तुटते व मराठासकट, मुस्लीम, ख्रिश्चन आदी उर्वरित मागास घटकांना ‘विशेष मागास प्रवर्गा’त टाकून राखीव जागा देता येऊ शकतात.

लेखक

प्रा. श्रावण देवरे

महासचिव, ओबीसी आरक्षण बचाव समिती

      प्रा. श्रावण देवरे हे ‘ओबीसी आरक्षण बचाव समिती’चे महासचिव आहेत. 1985 मंडल आयोग चळवळीत सक्रीय व अनेक पुस्तकांचे लेखन त्यांनी केले आहे.

      मोबा- 081 49 63 29 15   ईमेल- s.deore2012@gmail.com

‘जातीय-वर्गिय हुकुशाहीचा’ नमोदय, डाव्यांच्या धोरणात!

‘जातीय-वर्गिय हुकुशाहीचा’ नमोदय, डाव्यांच्या धोरणात!

                          

                       --- प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक

                                                              E-mail -  s.deore2012@gmail.com

                      Mobi-  81 49 63 29 15   

मा. संपादक, परिवर्तनाचा वाटसरू,    स. न. वि. वि.

      ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ चा जुन 2014 पहिला अंक मिळाला. त्यात कॉ. कुमार शिराळकरांचे प्रा. रणजित परदेशींच्या लेखावरील प्रतिक्रियात्मक टिपण वाचले. प्रा. रणजित परदेशींनी आपल्या लेखात अनेक वैचारिक व तात्त्विक मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा घडवून आणली असतांना,  कॉ. कुमार शिराळकरांनीसुद्धा तेवढ्याच गांभिर्याने लिहिणे आवश्यक (व अपेक्षितही) होते. मात्र केवळ वर वर टिपण लिहून बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करणे व वर पुन्हा ‘चर्चेचे प्रांगण अधिक विस्तारण्याचा’ आव आणणे, एवढा एकच उद्देश कॉ. शिराळकरांचा दिसतो.

वर्ग, वर्ण, जात या संकल्पनांच्या संदर्भातील अशा चर्चेची सुरुवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जात-पात तोडक मंडळाच्या न झालेल्या भाषणापासून झालेली आहे. 1936 च्या या भाषणात ‘जातीव्यवस्था नष्ट केल्याशिवाय साम्यवादी क्रांती शक्य नाही’, असे जेव्हा ते ठासून म्हणतात, तेव्हा त्यांना जातीअंताचा कार्यक्रम हा वर्गांताच्या कार्यक्रमापेक्षा मुलभुतपणे वेगळा आहे, हेच ठामपणे मांडायचे असते. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या सिद्धांच्या आधारे भारतीय मार्क्सवाद्यांना वर्ग व जात या मुलभूत शोषणाच्या संस्थांचा अभ्यास करण्याची फार मोठी संधी प्राप्त झाली होती. परंतू 2014 साली जातीसंस्थेकडून सपाटून मार खाल्ल्यावरही जे आपले ब्राह्मणी मार्क्सवादी विश्लेषण सोडायला तयार नाहीत’ ते 1936 साली घडण्याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे!

‘जात म्हणजे बंदीस्त वर्ग’ अशी सोपी व्याख्या बाबासाहेबांनी केल्यामुळे मार्क्सवाद्यांचे अधिकच फावले. मधल्या ‘बंदिस्त’ शब्दाला सोयिस्करपणे टांग मारून ‘जात म्हणजे वर्ग’ असा वाक्प्रचारच डाव्यांनी प्रचारात आणला. सत्तरीपर्यंच्या दलित चळवळीच्या विकासप्रक्रियेत मार्क्सवाद-समाजवाद हा प्रारंभिक अजेंड्याचा विषयच नसल्यामुळे वर्ग-जात द्वंदाचा अभ्यास वा चर्चा करणे त्यांना अनावश्यक वाटत होते. मार्क्सवाद्यांना ती चर्चाच (आजही) नको असल्याने ‘जात म्हणजे वर्ग’ ची चलती जोरात चालू राहीली.

‘कॉ. शरद पाटील यांचे जात-वर्गावरचे लेख 1978 पासून यायला लागलेत’, असे सांगण्यामागे शिराळकरांचा उद्देश किती पक्षपाती आहे, हे जेव्हा वाचकांना समजेल तेव्हा शिराळकरांची ‘चर्चेचे प्रांगण अधिक विस्तारण्यी’ कळकळ किती खरी आहे, ते लक्षात येईल. 1972 साली कॉ. शरद पाटील यांचा ‘दास शुद्रांची गुलामगिरी’चा पहिला खड लिहून तयार झाल्यावर त्यांनी या चर्चेला तोंड फोडले. कॉ. शरद पाटील यांनी लिहिलेल्या 1975 सालापासूनच्या लेखांचा संग्रह असलेले ‘’नव्या धोरणासाठी संघर्ष’’ हे पुस्तक म्हणजे त्यांनी वर्ण-जात-वर्ग संघर्षाला तात्विक पातळीवर नेल्याचा पुरावा आहे. हा संघर्ष केवळ तात्विक अथवा पुस्तकी न राहता तो त्यांच्या पक्षातील जीवघेणा संघर्ष बनलेला होता. कॉ.शरद पाटील यांच्या या अत्यंत मौलिक संघर्षाला दडपून टाकण्यासाठी शिराळकर ठोकून देतात की, ‘कॉ. शरद पाटील यांचे जात-वर्गावरचे लेख 1978 पासून यायला लागलेत.’

शिराळकरांचा आक्षेप आहे की, शपा व त्यांचे सहकारी डाव्या चळवळीवर तेचतेच आक्षेप उगाळत असतात. वर्ण-जात-वर्ग बाबतीतला हा संघर्ष 1936 पासून सुरू आहे. आज 2014 मध्ये कॉ. शिराळकर डाव्या चळवळीत झालेल्या ‘काही बदलांवर’ समाधान मानतात. शिराळकर लिहितात- ‘‘डाव्या पक्ष संघटनांनी गेल्या काही दशकात त्यांच्या विचार आणि व्यवहारात हा जो काही बदल केला आहे तो त्यांच्यावर टिका करणार्‍यांनी नीट लक्षात घ्यायला हवा.’’

म्हणजे ‘डावे हळूहळू बदलत आहेत यावर समाधान (उपकार) माना. हे बदल कमी वाटत असतील, तर ‘‘आणखी कोणते बदल .... त्यांनी (डाव्यांनी) करायला हवेत ते पण स्पष्टपणे सांगीतले पाहीजे.’’ तुमच्यात बदल करा, हे सांगायचे कोणी? आणी तेही स्पष्टपणे सांगायचे म्हणजे परखडपणेच सांगायचे ना? मग कॉ. पाटील यांनी हेच परखडपणे सांगण्याचे काम 1972 पासून 1978 पर्यंत मार्क्सवादी पक्षात राहून केले, तेव्हा तुम्ही त्यांना पक्षाबाहेरची वाट दाखविली. त्या बद्दल एकाही मार्क्सवाद्याला कधीही (आजही) पश्चाताप करावासा वाटत नाही. उलट, ‘नीट लक्षात घ्याना!’  ‘आम्ही हळूहळू बदलत आहोत ना! घाई कसली लागली तुम्हाला? आणखी कीती बदलले पाहीजे, ते नम्रपणे सांगा, बदलायचे की नाही? केव्हा बदलायचे? किती बदलायचे? हळू हळू की जोरात बदलायचे ते आम्ही आमचे बघून घेऊ! अशी आर्जवी अरेरावी! आर्जवी भाषेतही कसा फक्कड दम भरता येतो, त्याचा हा सुंदर नमूना!

यांचा पक्ष मार्क्सवादी, मार्क्सवाद जगातले सर्वात क्रांतीकारक तत्वज्ञान, असा त्यांचाच दावा, हे केवळ देशच बदलायला निघालेत असे नाही, तर अख्खे जगच बदलण्याचा मक्ता यांनी घेतलेला! मग अशा क्रांतीकारक डाव्या पक्षाला स्वतःमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी ‘मागून ढकलणारा’ कोणीतरी दुसराच का लागतो? मग जो कोणी हे बदल सांगण्याची हिम्मत करतो व ते घडवून आणण्याची क्षमताही बाळगतो त्याच्याच हातात पक्ष नेतृत्व देण्याची दानत यांच्यात का नाही? नेतृत्व ब्राह्मणांच्याच हातात राहील, ब्राह्मणेतरांनी मात्र आपली पायरी ओळखून ‘बदल सांगत राहावे’! हे यांचे पक्ष धोरण!

‘तेचतेच आक्षेप सारखे सारखे का घेतात?’ असे शिराळकर वैतागून विचारतात. ’आरक्षण कीती दिवस चालणार?’, असा प्रश्न वैतागलेला सवर्ण विचारतो, तेव्हा दलित चळवळीतला लहान मुलगाही पटकन उत्तर देतो- ‘जात जिवंत आहे तोपर्यंत!’ आता शिराळकरांच्या त्याच त्याच आक्षेपांबद्दलचे निरसन कसे करावे? डावे आपल्या ध्येय-धोरणात व वर्गतत्वात जातीतत्वाचा समावेश जोपर्यंत करीत नाहीत, तोपर्यंत हे ‘तेचतेच आक्षेप’ सुरूच राहणार. वर्गांताचा जसा कार्यक्रम आहे, तसा जातीअंताचा कोणता कार्यक्रम डाव्यांकडे आहे? केवळ कार्यक्रम असून उपयोग नाही, तर जातव्यवस्था समजून घेण्यासाठी तुमच्याजवळ काय विश्लेषणपद्धती आहे? ती नसेल तर जातीअंताच्या घोषणा केवळ कागदी राहतात व त्या कॉंग्रेस-भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून चोरलेल्या वाटतात.

जातीअंताचा कार्यक्रम व जातव्यवस्थेची विश्लेषण पद्धत हे समिकरण जुळत असेल तरच कार्यक्रम आखता यतो व राबविताही येतो. यासाठी शिराळकरांच्या या टिपणातलेच उदाहरण घेऊ या! शिराळकर लेखाच्या दुसर्‍या भागात रणजित यांच्या मुद्द्यांची चर्चा करतात. 4 क्रमांकावर ते लिहितात,- ‘’रामाच्या सांस्कृतिक प्रतिकाभोवती उभ्या राहीलेल्या घटितांची पुर्वकल्पना डाव्या पक्षसंघटनांना देता आली नाही. म्हणजे नक्की काय? भविष्यात अमुक एक घडेल अशी भाकीते करायची असतात का?...’’ वर्गिय संघर्ष उभारला नाही तर, भांडवलदारांची वर्गीय हुकुमशाही येईल कींवा कामगारवर्गाने सत्ता हस्तगत केली तर समाजवाद-साम्यवाद लवकर अवतरेल अशी भाकीते करणार्‍या डाव्यांची अगाध बुद्धीमत्ता नेमकी जातीय भाकीते करतांना लुळी का पडते? क्रांतीकारकांना भाकीते करता येत नसतील तर लढण्याचा कार्यक्रम ठरणार कसा?

पुढे शिराळकर नमुद करतात की - ‘’ 1984 पासून म्हणजे रामरथयात्रेपासून हिंदुत्ववादी धर्मांधतेला कडवा विरोध करण्यात डाव्या पक्षसंघटनांनी जाणिवपुर्वक पुढाकाराने आणि नेतृत्व देवून बजावलेली भुमिका...’’ शिराळकरांच्या या वाक्यावरून असे वाटते की डाव्यांनी रामरथ यात्रेच्यावेळी प्रतिआंदोलन उभे केले. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय आहे? रामरथयात्रा सुरू असतांना धुळ्यात कॉ. शरद पाटील यांनी सीता, ताटका व शंबुकाची प्रतिके मिरविणारा प्रचंड (महा)   मोर्चा काढला. त्यावेळी प्रत्येक तालुक्यातून युवक व विद्यार्थ्यांना संघटित करून मोर्च्यात आणण्याची जबाबदारी सत्यशोधक कार्यकर्त्यांवर टाकण्यात आली होती. मी (स्वतः लेखक) शहादे व तळोदा तालुक्याची जबाबदारी घेऊन या कामासाठी 15 दिवस फिरत होतो. हे दोन्ही तालुके कॉ. कुमार शिराळकरांचे तत्कालीन चळवळिचे केंद्र होते. या तथाकथित डाव्यांचे गावोगावी निरोप गेलेत कि, या महामोर्च्यात सामिल होऊ नका.

रामाला सांस्कृतिक पर्याय म्हणुन सीता, ताटका, शंबुक यांना उभे करणे आवश्यक होतेच. पण त्याचबरोबर रामाचे हे आंदोलन बाबरी मशिद पाडण्यासाठी नव्हे, तर मंडल आयोग लागू करणारे सरकार पाडण्यासाठी आहे, असे भाकीत करून आम्ही 1985 पासूनच मंडलचा लढा उभा केला. आजही डाव्यांची मंडलबाबत काय भुमिका आहे? ‘प. बंगालमध्ये ओबीसी जातीच नाहीत’, असे सांगणारे डावे सत्ताधारी आपले केस कापण्यासाठी पगारी ब्राह्मण बाळगून होते काय? म्हणजे ज्या काळात प्रतिगामी भाजपला शह देण्यासाठी जाणिवपुर्वक डावे-ओबीसी नेते निर्माण करून ते प्रकाशझोतात आणण्याची गरज होती, त्याच काळात हे डावे नेते ओबीसीला गर्भातच मारून टाकत होते. राम मंदीराच्या आंदोलनाला शह द्यायचा तर तो मंडल आंदोलनातूनच देता येऊ शकतो. कारण राममंदीर आंदोलनाचा उद्देश केवळ मंडलच्यामागे जाणार्‍या ओबीसीला थोपविणे व त्यासाठी त्याला रामाचा पर्याय देणे हा होता. राम मंदीर आंदोलन व मंडल आंदोलन समांतर ट्रॅकवरून सारख्याच गतीने कसे पुढे जात आहेत व ते भारतीय राजकारणाचे जातीय-वर्गीय अंतर्विरोध कसे समोर आणित आहेत, हे पाहण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी पारंपरिक तत्व-विचारांचे व सिद्धांताचे चष्मे उतरवून ठेवणे आवश्यक आहे.

‘2014 सालच्या सार्वत्रिक निवडणूका ओबीसी केंद्रीत होणार असून ही निर्णायक व्होटबँक कॅश करण्यासाठी भाजप नरेंद्र मोदींना प्रधानमंत्रीपदाचा ओबीसी उमेदवार म्हणून जाहीर करणार’ हे भाकीत मी 11 एप्रील 2012 च्या सुरत येथील प्रेस कॉन्फरन्समध्ये लेखी निवेदनातून जाहीर केले. तेव्हापासूनच डाव्यांनी ओबीसी डॉमिनेटेड तिसर्‍या आघाडीची तयारी केली असती तर, पुरोगामी, डाव्या व जातीविरोधी पक्षांचे एवढे पानिपत झाले नसते.

 ‘भारतातील जातीय-वर्गिय हुकुमशाहीचा धोका कॉंग्रेसकडून नव्हे, तर जनसंघ-आर.एस.एस. कडून आहे’, हे सिद्ध करणारी अनेक पत्रे कॉ. शरद् पाटील यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलीटब्युरोला पाठविल्याबद्द्ल त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. कॉ. शरद् पाटील यांचा हा क्रांतीकारक जातीअंताचा कार्यक्रम डाव्यांनी 1978 पासून अमलात आणला असता, तर आज भारतीय राजकीय क्षितिजावर झालेला ‘जातीय-वर्गिय हुकुशाहीचा’ नमोदय दिसलाच नसता.

                           --- प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक

                                                       E-mail -  s.deore2012@gmail.com

                   Mobi-  81 49 63 29 15   

‘जातीय-वर्गिय हुकुशाहीचा’ नमोदय, डाव्यांच्या धोरणात!

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2392708841371667969#editor/target=post;postID=2295204415998497694;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

 ‘जातीय-वर्गिय हुकुशाहीचा’ नमोदय, डाव्यांच्या धोरणात!

                            --- प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक

E-mail -  s.deore2012@gmail.com

                                        Mobi-  81 49 63 29 15   

मा. संपादक, परिवर्तनाचा वाटसरू,    स. न. वि. वि.

      ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ चा जुन 2014 पहिला अंक मिळाला. त्यात कॉ. कुमार शिराळकरांचे प्रा. रणजित परदेशींच्या लेखावरील प्रतिक्रियात्मक टिपण वाचले. प्रा. रणजित परदेशींनी आपल्या लेखात अनेक वैचारिक व तात्त्विक मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा घडवून आणली असतांना,  कॉ. कुमार शिराळकरांनीसुद्धा तेवढ्याच गांभिर्याने लिहिणे आवश्यक (व अपेक्षितही) होते. मात्र केवळ वर वर टिपण लिहून बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करणे व वर पुन्हा ‘चर्चेचे प्रांगण अधिक विस्तारण्याचा’ आव आणणे, एवढा एकच उद्देश कॉ. शिराळकरांचा दिसतो.

वर्ग, वर्ण, जात या संकल्पनांच्या संदर्भातील अशा चर्चेची सुरुवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जात-पात तोडक मंडळाच्या न झालेल्या भाषणापासून झालेली आहे. 1936 च्या या भाषणात ‘जातीव्यवस्था नष्ट केल्याशिवाय साम्यवादी क्रांती शक्य नाही’, असे जेव्हा ते ठासून म्हणतात, तेव्हा त्यांना जातीअंताचा कार्यक्रम हा वर्गांताच्या कार्यक्रमापेक्षा मुलभुतपणे वेगळा आहे, हेच ठामपणे मांडायचे असते. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या सिद्धांच्या आधारे भारतीय मार्क्सवाद्यांना वर्ग व जात या मुलभूत शोषणाच्या संस्थांचा अभ्यास करण्याची फार मोठी संधी प्राप्त झाली होती. परंतू 2014 साली जातीसंस्थेकडून सपाटून मार खाल्ल्यावरही जे आपले ब्राह्मणी मार्क्सवादी विश्लेषण सोडायला तयार नाहीत’ ते 1936 साली घडण्याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे!

‘जात म्हणजे बंदीस्त वर्ग’ अशी सोपी व्याख्या बाबासाहेबांनी केल्यामुळे मार्क्सवाद्यांचे अधिकच फावले. मधल्या ‘बंदिस्त’ शब्दाला सोयिस्करपणे टांग मारून ‘जात म्हणजे वर्ग’ असा वाक्प्रचारच डाव्यांनी प्रचारात आणला. सत्तरीपर्यंच्या दलित चळवळीच्या विकासप्रक्रियेत मार्क्सवाद-समाजवाद हा प्रारंभिक अजेंड्याचा विषयच नसल्यामुळे वर्ग-जात द्वंदाचा अभ्यास वा चर्चा करणे त्यांना अनावश्यक वाटत होते. मार्क्सवाद्यांना ती चर्चाच (आजही) नको असल्याने ‘जात म्हणजे वर्ग’ ची चलती जोरात चालू राहीली.

‘कॉ. शरद पाटील यांचे जात-वर्गावरचे लेख 1978 पासून यायला लागलेत’, असे सांगण्यामागे शिराळकरांचा उद्देश किती पक्षपाती आहे, हे जेव्हा वाचकांना समजेल तेव्हा शिराळकरांची ‘चर्चेचे प्रांगण अधिक विस्तारण्यी’ कळकळ किती खरी आहे, ते लक्षात येईल. 1972 साली कॉ. शरद पाटील यांचा ‘दास शुद्रांची गुलामगिरी’चा पहिला खड लिहून तयार झाल्यावर त्यांनी या चर्चेला तोंड फोडले. कॉ. शरद पाटील यांनी लिहिलेल्या 1975 सालापासूनच्या लेखांचा संग्रह असलेले ‘’नव्या धोरणासाठी संघर्ष’’ हे पुस्तक म्हणजे त्यांनी वर्ण-जात-वर्ग संघर्षाला तात्विक पातळीवर नेल्याचा पुरावा आहे. हा संघर्ष केवळ तात्विक अथवा पुस्तकी न राहता तो त्यांच्या पक्षातील जीवघेणा संघर्ष बनलेला होता. कॉ.शरद पाटील यांच्या या अत्यंत मौलिक संघर्षाला दडपून टाकण्यासाठी शिराळकर ठोकून देतात की, ‘कॉ. शरद पाटील यांचे जात-वर्गावरचे लेख 1978 पासून यायला लागलेत.’

शिराळकरांचा आक्षेप आहे की, शपा व त्यांचे सहकारी डाव्या चळवळीवर तेचतेच आक्षेप उगाळत असतात. वर्ण-जात-वर्ग बाबतीतला हा संघर्ष 1936 पासून सुरू आहे. आज 2014 मध्ये कॉ. शिराळकर डाव्या चळवळीत झालेल्या ‘काही बदलांवर’ समाधान मानतात. शिराळकर लिहितात- ‘‘डाव्या पक्ष संघटनांनी गेल्या काही दशकात त्यांच्या विचार आणि व्यवहारात हा जो काही बदल केला आहे तो त्यांच्यावर टिका करणार्‍यांनी नीट लक्षात घ्यायला हवा.’’

म्हणजे ‘डावे हळूहळू बदलत आहेत यावर समाधान (उपकार) माना. हे बदल कमी वाटत असतील, तर ‘‘आणखी कोणते बदल .... त्यांनी (डाव्यांनी) करायला हवेत ते पण स्पष्टपणे सांगीतले पाहीजे.’’ तुमच्यात बदल करा, हे सांगायचे कोणी? आणी तेही स्पष्टपणे सांगायचे म्हणजे परखडपणेच सांगायचे ना? मग कॉ. पाटील यांनी हेच परखडपणे सांगण्याचे काम 1972 पासून 1978 पर्यंत मार्क्सवादी पक्षात राहून केले, तेव्हा तुम्ही त्यांना पक्षाबाहेरची वाट दाखविली. त्या बद्दल एकाही मार्क्सवाद्याला कधीही (आजही) पश्चाताप करावासा वाटत नाही. उलट, ‘नीट लक्षात घ्याना!’  ‘आम्ही हळूहळू बदलत आहोत ना! घाई कसली लागली तुम्हाला? आणखी कीती बदलले पाहीजे, ते नम्रपणे सांगा, बदलायचे की नाही? केव्हा बदलायचे? किती बदलायचे? हळू हळू की जोरात बदलायचे ते आम्ही आमचे बघून घेऊ! अशी आर्जवी अरेरावी! आर्जवी भाषेतही कसा फक्कड दम भरता येतो, त्याचा हा सुंदर नमूना!

यांचा पक्ष मार्क्सवादी, मार्क्सवाद जगातले सर्वात क्रांतीकारक तत्वज्ञान, असा त्यांचाच दावा, हे केवळ देशच बदलायला निघालेत असे नाही, तर अख्खे जगच बदलण्याचा मक्ता यांनी घेतलेला! मग अशा क्रांतीकारक डाव्या पक्षाला स्वतःमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी ‘मागून ढकलणारा’ कोणीतरी दुसराच का लागतो? मग जो कोणी हे बदल सांगण्याची हिम्मत करतो व ते घडवून आणण्याची क्षमताही बाळगतो त्याच्याच हातात पक्ष नेतृत्व देण्याची दानत यांच्यात का नाही? नेतृत्व ब्राह्मणांच्याच हातात राहील, ब्राह्मणेतरांनी मात्र आपली पायरी ओळखून ‘बदल सांगत राहावे’! हे यांचे पक्ष धोरण!

‘तेचतेच आक्षेप सारखे सारखे का घेतात?’ असे शिराळकर वैतागून विचारतात. ’आरक्षण कीती दिवस चालणार?’, असा प्रश्न वैतागलेला सवर्ण विचारतो, तेव्हा दलित चळवळीतला लहान मुलगाही पटकन उत्तर देतो- ‘जात जिवंत आहे तोपर्यंत!’ आता शिराळकरांच्या त्याच त्याच आक्षेपांबद्दलचे निरसन कसे करावे? डावे आपल्या ध्येय-धोरणात व वर्गतत्वात जातीतत्वाचा समावेश जोपर्यंत करीत नाहीत, तोपर्यंत हे ‘तेचतेच आक्षेप’ सुरूच राहणार. वर्गांताचा जसा कार्यक्रम आहे, तसा जातीअंताचा कोणता कार्यक्रम डाव्यांकडे आहे? केवळ कार्यक्रम असून उपयोग नाही, तर जातव्यवस्था समजून घेण्यासाठी तुमच्याजवळ काय विश्लेषणपद्धती आहे? ती नसेल तर जातीअंताच्या घोषणा केवळ कागदी राहतात व त्या कॉंग्रेस-भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून चोरलेल्या वाटतात.

जातीअंताचा कार्यक्रम व जातव्यवस्थेची विश्लेषण पद्धत हे समिकरण जुळत असेल तरच कार्यक्रम आखता यतो व राबविताही येतो. यासाठी शिराळकरांच्या या टिपणातलेच उदाहरण घेऊ या! शिराळकर लेखाच्या दुसर्‍या भागात रणजित यांच्या मुद्द्यांची चर्चा करतात. 4 क्रमांकावर ते लिहितात,- ‘’रामाच्या सांस्कृतिक प्रतिकाभोवती उभ्या राहीलेल्या घटितांची पुर्वकल्पना डाव्या पक्षसंघटनांना देता आली नाही. म्हणजे नक्की काय? भविष्यात अमुक एक घडेल अशी भाकीते करायची असतात का?’’ वर्गिय संघर्ष उभारला नाही तर, भांडवलदारांची वर्गीय हुकुमशाही येईल कींवा कामगारवर्गाने सत्ता हस्तगत केली तर समाजवाद-साम्यवाद लवकर अवतरेल अशी भाकीते करणार्‍या डाव्यांची अगाध बुद्धीमत्ता नेमकी जातीय भाकीते करतांना लुळी का पडते? क्रांतीकारकांना भाकीते करता येत नसतील तर लढण्याचा कार्यक्रम ठरणार कसा?

पुढे शिराळकर नमुद करतात की - ‘’ 1984 पासून म्हणजे रामरथयात्रेपासून हिंदुत्ववादी धर्मांधतेला कडवा विरोध करण्यात डाव्या पक्षसंघटनांनी जाणिवपुर्वक पुढाकाराने आणि नेतृत्व देवून बजावलेली भुमिका...’’ शिराळकरांच्या या वाक्यावरून असे वाटते की डाव्यांनी रामरथ यात्रेच्यावेळी प्रतिआंदोलन उभे केले. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय आहे? रामरथयात्रा सुरू असतांना धुळ्यात कॉ. शरद पाटील यांनी सीता, ताटका व शंबुकाची प्रतिके मिरविणारा प्रचंड (महा)   मोर्चा काढला. त्यावेळी प्रत्येक तालुक्यातून युवक व विद्यार्थ्यांना संघटित करून मोर्च्यात आणण्याची जबाबदारी सत्यशोधक कार्यकर्त्यांवर टाकण्यात आली होती. मी (स्वतः लेखक) शहादे व तळोदा तालुक्याची जबाबदारी घेऊन या कामासाठी 15 दिवस फिरत होतो. हे दोन्ही तालुके कॉ. कुमार शिराळकरांचे तत्कालीन चळवळिचे केंद्र होते. या तथाकथित डाव्यांचे गावोगावी निरोप गेलेत कि, या महामोर्च्यात सामिल होऊ नका.

रामाला सांस्कृतिक पर्याय म्हणुन सीता, ताटका, शंबुक यांना उभे करणे आवश्यक होतेच. पण त्याचबरोबर रामाचे हे आंदोलन बाबरी मशिद पाडण्यासाठी नव्हे, तर मंडल आयोग लागू करणारे सरकार पाडण्यासाठी आहे, असे भाकीत करून आम्ही 1985 पासूनच मंडलचा लढा उभा केला. आजही डाव्यांची मंडलबाबत काय भुमिका आहे? ‘प. बंगालमध्ये ओबीसी जातीच नाहीत’, असे सांगणारे डावे सत्ताधारी आपले केस कापण्यासाठी पगारी ब्राह्मण बाळगून होते काय? म्हणजे ज्या काळात प्रतिगामी भाजपला शह देण्यासाठी जाणिवपुर्वक डावे-ओबीसी नेते निर्माण करून ते प्रकाशझोतात आणण्याची गरज होती, त्याच काळात हे डावे नेते ओबीसीला गर्भातच मारून टाकत होते. राम मंदीराच्या आंदोलनाला शह द्यायचा तर तो मंडल आंदोलनातूनच देता येऊ शकतो. कारण राममंदीर आंदोलनाचा उद्देश केवळ मंडलच्यामागे जाणार्‍या ओबीसीला थोपविणे व त्यासाठी त्याला रामाचा पर्याय देणे हा होता. राम मंदीर आंदोलन व मंडल आंदोलन समांतर ट्रॅकवरून सारख्याच गतीने कसे पुढे जात आहेत व ते भारतीय राजकारणाचे जातीय-वर्गीय अंतर्विरोध कसे समोर आणित आहेत, हे पाहण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी पारंपरिक तत्व-विचारांचे व सिद्धांताचे चष्मे उतरवून ठेवणे आवश्यक आहे.

‘2014 सालच्या सार्वत्रिक निवडणूका ओबीसी केंद्रीत होणार असून ही निर्णायक व्होटबँक कॅश करण्यासाठी भाजप नरेंद्र मोदींना प्रधानमंत्रीपदाचा ओबीसी उमेदवार म्हणून जाहीर करणार’ हे भाकीत मी 11 एप्रील 2012 च्या सुरत येथील प्रेस कॉन्फरन्समध्ये लेखी निवेदनातून जाहीर केले. तेव्हापासूनच डाव्यांनी ओबीसी डॉमिनेटेड तिसर्‍या आघाडीची तयारी केली असती तर, पुरोगामी, डाव्या व जातीविरोधी पक्षांचे एवढे पानिपत झाले नसते.

 ‘भारतातील जातीय-वर्गिय हुकुमशाहीचा धोका कॉंग्रेसकडून नव्हे, तर जनसंघ-आर.एस.एस. कडून आहे’, हे सिद्ध करणारी अनेक पत्रे कॉ. शरद् पाटील यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलीटब्युरोला पाठविल्याबद्द्ल त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. कॉ. शरद् पाटील यांचा हा क्रांतीकारक जातीअंताचा कार्यक्रम डाव्यांनी 1978 पासून अमलात आणला असता, तर आज भारतीय राजकीय क्षितिजावर झालेला ‘जातीय-वर्गिय हुकुशाहीचा’ नमोदय दिसलाच नसता.

                                       --- प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक

E-mail -  s.deore2012@gmail.com

                                        Mobi-  81 49 63 29 15