‘जातीय-वर्गिय हुकुशाहीचा’ नमोदय, डाव्यांच्या धोरणात!

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2392708841371667969#editor/target=post;postID=2295204415998497694;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

 ‘जातीय-वर्गिय हुकुशाहीचा’ नमोदय, डाव्यांच्या धोरणात!

                            --- प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक

E-mail -  s.deore2012@gmail.com

                                        Mobi-  81 49 63 29 15   

मा. संपादक, परिवर्तनाचा वाटसरू,    स. न. वि. वि.

      ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ चा जुन 2014 पहिला अंक मिळाला. त्यात कॉ. कुमार शिराळकरांचे प्रा. रणजित परदेशींच्या लेखावरील प्रतिक्रियात्मक टिपण वाचले. प्रा. रणजित परदेशींनी आपल्या लेखात अनेक वैचारिक व तात्त्विक मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा घडवून आणली असतांना,  कॉ. कुमार शिराळकरांनीसुद्धा तेवढ्याच गांभिर्याने लिहिणे आवश्यक (व अपेक्षितही) होते. मात्र केवळ वर वर टिपण लिहून बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करणे व वर पुन्हा ‘चर्चेचे प्रांगण अधिक विस्तारण्याचा’ आव आणणे, एवढा एकच उद्देश कॉ. शिराळकरांचा दिसतो.

वर्ग, वर्ण, जात या संकल्पनांच्या संदर्भातील अशा चर्चेची सुरुवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जात-पात तोडक मंडळाच्या न झालेल्या भाषणापासून झालेली आहे. 1936 च्या या भाषणात ‘जातीव्यवस्था नष्ट केल्याशिवाय साम्यवादी क्रांती शक्य नाही’, असे जेव्हा ते ठासून म्हणतात, तेव्हा त्यांना जातीअंताचा कार्यक्रम हा वर्गांताच्या कार्यक्रमापेक्षा मुलभुतपणे वेगळा आहे, हेच ठामपणे मांडायचे असते. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या सिद्धांच्या आधारे भारतीय मार्क्सवाद्यांना वर्ग व जात या मुलभूत शोषणाच्या संस्थांचा अभ्यास करण्याची फार मोठी संधी प्राप्त झाली होती. परंतू 2014 साली जातीसंस्थेकडून सपाटून मार खाल्ल्यावरही जे आपले ब्राह्मणी मार्क्सवादी विश्लेषण सोडायला तयार नाहीत’ ते 1936 साली घडण्याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे!

‘जात म्हणजे बंदीस्त वर्ग’ अशी सोपी व्याख्या बाबासाहेबांनी केल्यामुळे मार्क्सवाद्यांचे अधिकच फावले. मधल्या ‘बंदिस्त’ शब्दाला सोयिस्करपणे टांग मारून ‘जात म्हणजे वर्ग’ असा वाक्प्रचारच डाव्यांनी प्रचारात आणला. सत्तरीपर्यंच्या दलित चळवळीच्या विकासप्रक्रियेत मार्क्सवाद-समाजवाद हा प्रारंभिक अजेंड्याचा विषयच नसल्यामुळे वर्ग-जात द्वंदाचा अभ्यास वा चर्चा करणे त्यांना अनावश्यक वाटत होते. मार्क्सवाद्यांना ती चर्चाच (आजही) नको असल्याने ‘जात म्हणजे वर्ग’ ची चलती जोरात चालू राहीली.

‘कॉ. शरद पाटील यांचे जात-वर्गावरचे लेख 1978 पासून यायला लागलेत’, असे सांगण्यामागे शिराळकरांचा उद्देश किती पक्षपाती आहे, हे जेव्हा वाचकांना समजेल तेव्हा शिराळकरांची ‘चर्चेचे प्रांगण अधिक विस्तारण्यी’ कळकळ किती खरी आहे, ते लक्षात येईल. 1972 साली कॉ. शरद पाटील यांचा ‘दास शुद्रांची गुलामगिरी’चा पहिला खड लिहून तयार झाल्यावर त्यांनी या चर्चेला तोंड फोडले. कॉ. शरद पाटील यांनी लिहिलेल्या 1975 सालापासूनच्या लेखांचा संग्रह असलेले ‘’नव्या धोरणासाठी संघर्ष’’ हे पुस्तक म्हणजे त्यांनी वर्ण-जात-वर्ग संघर्षाला तात्विक पातळीवर नेल्याचा पुरावा आहे. हा संघर्ष केवळ तात्विक अथवा पुस्तकी न राहता तो त्यांच्या पक्षातील जीवघेणा संघर्ष बनलेला होता. कॉ.शरद पाटील यांच्या या अत्यंत मौलिक संघर्षाला दडपून टाकण्यासाठी शिराळकर ठोकून देतात की, ‘कॉ. शरद पाटील यांचे जात-वर्गावरचे लेख 1978 पासून यायला लागलेत.’

शिराळकरांचा आक्षेप आहे की, शपा व त्यांचे सहकारी डाव्या चळवळीवर तेचतेच आक्षेप उगाळत असतात. वर्ण-जात-वर्ग बाबतीतला हा संघर्ष 1936 पासून सुरू आहे. आज 2014 मध्ये कॉ. शिराळकर डाव्या चळवळीत झालेल्या ‘काही बदलांवर’ समाधान मानतात. शिराळकर लिहितात- ‘‘डाव्या पक्ष संघटनांनी गेल्या काही दशकात त्यांच्या विचार आणि व्यवहारात हा जो काही बदल केला आहे तो त्यांच्यावर टिका करणार्‍यांनी नीट लक्षात घ्यायला हवा.’’

म्हणजे ‘डावे हळूहळू बदलत आहेत यावर समाधान (उपकार) माना. हे बदल कमी वाटत असतील, तर ‘‘आणखी कोणते बदल .... त्यांनी (डाव्यांनी) करायला हवेत ते पण स्पष्टपणे सांगीतले पाहीजे.’’ तुमच्यात बदल करा, हे सांगायचे कोणी? आणी तेही स्पष्टपणे सांगायचे म्हणजे परखडपणेच सांगायचे ना? मग कॉ. पाटील यांनी हेच परखडपणे सांगण्याचे काम 1972 पासून 1978 पर्यंत मार्क्सवादी पक्षात राहून केले, तेव्हा तुम्ही त्यांना पक्षाबाहेरची वाट दाखविली. त्या बद्दल एकाही मार्क्सवाद्याला कधीही (आजही) पश्चाताप करावासा वाटत नाही. उलट, ‘नीट लक्षात घ्याना!’  ‘आम्ही हळूहळू बदलत आहोत ना! घाई कसली लागली तुम्हाला? आणखी कीती बदलले पाहीजे, ते नम्रपणे सांगा, बदलायचे की नाही? केव्हा बदलायचे? किती बदलायचे? हळू हळू की जोरात बदलायचे ते आम्ही आमचे बघून घेऊ! अशी आर्जवी अरेरावी! आर्जवी भाषेतही कसा फक्कड दम भरता येतो, त्याचा हा सुंदर नमूना!

यांचा पक्ष मार्क्सवादी, मार्क्सवाद जगातले सर्वात क्रांतीकारक तत्वज्ञान, असा त्यांचाच दावा, हे केवळ देशच बदलायला निघालेत असे नाही, तर अख्खे जगच बदलण्याचा मक्ता यांनी घेतलेला! मग अशा क्रांतीकारक डाव्या पक्षाला स्वतःमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी ‘मागून ढकलणारा’ कोणीतरी दुसराच का लागतो? मग जो कोणी हे बदल सांगण्याची हिम्मत करतो व ते घडवून आणण्याची क्षमताही बाळगतो त्याच्याच हातात पक्ष नेतृत्व देण्याची दानत यांच्यात का नाही? नेतृत्व ब्राह्मणांच्याच हातात राहील, ब्राह्मणेतरांनी मात्र आपली पायरी ओळखून ‘बदल सांगत राहावे’! हे यांचे पक्ष धोरण!

‘तेचतेच आक्षेप सारखे सारखे का घेतात?’ असे शिराळकर वैतागून विचारतात. ’आरक्षण कीती दिवस चालणार?’, असा प्रश्न वैतागलेला सवर्ण विचारतो, तेव्हा दलित चळवळीतला लहान मुलगाही पटकन उत्तर देतो- ‘जात जिवंत आहे तोपर्यंत!’ आता शिराळकरांच्या त्याच त्याच आक्षेपांबद्दलचे निरसन कसे करावे? डावे आपल्या ध्येय-धोरणात व वर्गतत्वात जातीतत्वाचा समावेश जोपर्यंत करीत नाहीत, तोपर्यंत हे ‘तेचतेच आक्षेप’ सुरूच राहणार. वर्गांताचा जसा कार्यक्रम आहे, तसा जातीअंताचा कोणता कार्यक्रम डाव्यांकडे आहे? केवळ कार्यक्रम असून उपयोग नाही, तर जातव्यवस्था समजून घेण्यासाठी तुमच्याजवळ काय विश्लेषणपद्धती आहे? ती नसेल तर जातीअंताच्या घोषणा केवळ कागदी राहतात व त्या कॉंग्रेस-भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून चोरलेल्या वाटतात.

जातीअंताचा कार्यक्रम व जातव्यवस्थेची विश्लेषण पद्धत हे समिकरण जुळत असेल तरच कार्यक्रम आखता यतो व राबविताही येतो. यासाठी शिराळकरांच्या या टिपणातलेच उदाहरण घेऊ या! शिराळकर लेखाच्या दुसर्‍या भागात रणजित यांच्या मुद्द्यांची चर्चा करतात. 4 क्रमांकावर ते लिहितात,- ‘’रामाच्या सांस्कृतिक प्रतिकाभोवती उभ्या राहीलेल्या घटितांची पुर्वकल्पना डाव्या पक्षसंघटनांना देता आली नाही. म्हणजे नक्की काय? भविष्यात अमुक एक घडेल अशी भाकीते करायची असतात का?’’ वर्गिय संघर्ष उभारला नाही तर, भांडवलदारांची वर्गीय हुकुमशाही येईल कींवा कामगारवर्गाने सत्ता हस्तगत केली तर समाजवाद-साम्यवाद लवकर अवतरेल अशी भाकीते करणार्‍या डाव्यांची अगाध बुद्धीमत्ता नेमकी जातीय भाकीते करतांना लुळी का पडते? क्रांतीकारकांना भाकीते करता येत नसतील तर लढण्याचा कार्यक्रम ठरणार कसा?

पुढे शिराळकर नमुद करतात की - ‘’ 1984 पासून म्हणजे रामरथयात्रेपासून हिंदुत्ववादी धर्मांधतेला कडवा विरोध करण्यात डाव्या पक्षसंघटनांनी जाणिवपुर्वक पुढाकाराने आणि नेतृत्व देवून बजावलेली भुमिका...’’ शिराळकरांच्या या वाक्यावरून असे वाटते की डाव्यांनी रामरथ यात्रेच्यावेळी प्रतिआंदोलन उभे केले. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय आहे? रामरथयात्रा सुरू असतांना धुळ्यात कॉ. शरद पाटील यांनी सीता, ताटका व शंबुकाची प्रतिके मिरविणारा प्रचंड (महा)   मोर्चा काढला. त्यावेळी प्रत्येक तालुक्यातून युवक व विद्यार्थ्यांना संघटित करून मोर्च्यात आणण्याची जबाबदारी सत्यशोधक कार्यकर्त्यांवर टाकण्यात आली होती. मी (स्वतः लेखक) शहादे व तळोदा तालुक्याची जबाबदारी घेऊन या कामासाठी 15 दिवस फिरत होतो. हे दोन्ही तालुके कॉ. कुमार शिराळकरांचे तत्कालीन चळवळिचे केंद्र होते. या तथाकथित डाव्यांचे गावोगावी निरोप गेलेत कि, या महामोर्च्यात सामिल होऊ नका.

रामाला सांस्कृतिक पर्याय म्हणुन सीता, ताटका, शंबुक यांना उभे करणे आवश्यक होतेच. पण त्याचबरोबर रामाचे हे आंदोलन बाबरी मशिद पाडण्यासाठी नव्हे, तर मंडल आयोग लागू करणारे सरकार पाडण्यासाठी आहे, असे भाकीत करून आम्ही 1985 पासूनच मंडलचा लढा उभा केला. आजही डाव्यांची मंडलबाबत काय भुमिका आहे? ‘प. बंगालमध्ये ओबीसी जातीच नाहीत’, असे सांगणारे डावे सत्ताधारी आपले केस कापण्यासाठी पगारी ब्राह्मण बाळगून होते काय? म्हणजे ज्या काळात प्रतिगामी भाजपला शह देण्यासाठी जाणिवपुर्वक डावे-ओबीसी नेते निर्माण करून ते प्रकाशझोतात आणण्याची गरज होती, त्याच काळात हे डावे नेते ओबीसीला गर्भातच मारून टाकत होते. राम मंदीराच्या आंदोलनाला शह द्यायचा तर तो मंडल आंदोलनातूनच देता येऊ शकतो. कारण राममंदीर आंदोलनाचा उद्देश केवळ मंडलच्यामागे जाणार्‍या ओबीसीला थोपविणे व त्यासाठी त्याला रामाचा पर्याय देणे हा होता. राम मंदीर आंदोलन व मंडल आंदोलन समांतर ट्रॅकवरून सारख्याच गतीने कसे पुढे जात आहेत व ते भारतीय राजकारणाचे जातीय-वर्गीय अंतर्विरोध कसे समोर आणित आहेत, हे पाहण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी पारंपरिक तत्व-विचारांचे व सिद्धांताचे चष्मे उतरवून ठेवणे आवश्यक आहे.

‘2014 सालच्या सार्वत्रिक निवडणूका ओबीसी केंद्रीत होणार असून ही निर्णायक व्होटबँक कॅश करण्यासाठी भाजप नरेंद्र मोदींना प्रधानमंत्रीपदाचा ओबीसी उमेदवार म्हणून जाहीर करणार’ हे भाकीत मी 11 एप्रील 2012 च्या सुरत येथील प्रेस कॉन्फरन्समध्ये लेखी निवेदनातून जाहीर केले. तेव्हापासूनच डाव्यांनी ओबीसी डॉमिनेटेड तिसर्‍या आघाडीची तयारी केली असती तर, पुरोगामी, डाव्या व जातीविरोधी पक्षांचे एवढे पानिपत झाले नसते.

 ‘भारतातील जातीय-वर्गिय हुकुमशाहीचा धोका कॉंग्रेसकडून नव्हे, तर जनसंघ-आर.एस.एस. कडून आहे’, हे सिद्ध करणारी अनेक पत्रे कॉ. शरद् पाटील यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलीटब्युरोला पाठविल्याबद्द्ल त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. कॉ. शरद् पाटील यांचा हा क्रांतीकारक जातीअंताचा कार्यक्रम डाव्यांनी 1978 पासून अमलात आणला असता, तर आज भारतीय राजकीय क्षितिजावर झालेला ‘जातीय-वर्गिय हुकुशाहीचा’ नमोदय दिसलाच नसता.

                                       --- प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक

E-mail -  s.deore2012@gmail.com

                                        Mobi-  81 49 63 29 15