मराठा आरक्षणाची घाई आणखी खोलात घेऊन जाई!

मराठा आरक्षणाची घाई आणखी खोलात घेऊन जाई!

                           

                      लेखकः प्रा. श्रावण देवरे.

                                      महासचिव, ओबीसी आरक्षण बचाव समिती

16 व्या लोकसभेच्या निवडणुक निकालानंतर सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांची झोप उडाली, हे एक चांगले फलित म्हणायचे! त्याआधी प्रत्येक राजकीय पक्ष आपआपल्या पारंपरिक गृहितकांमध्ये मश्गुल होते. पक्षागणिक असलेली पारंपरिक राजकीय प्रमेये व जातीय-धार्मिक बेरजा उध्वस्त होत असतांना सर्वांनी पाहिले. दलित, मुस्लिम, सवर्ण, मराठा, यादव अशा प्रादेशिक व राष्ट्रीय व्होटबँका कोणत्या लाटेत कशा वाहून गेल्यात कोणालाच कळले नाही. परिणामी सर्वच पक्षांना आपापल्या व्होटबँकांची डागडुजी करायची लगीनघाई लागली आहे.

महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने या डागडुजीला वेग आला आहे. सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने आता मराठा आरक्षणाचा विषय प्राधान्याने अजेंड्यावर घेतला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित होताच संख्येने 52 टक्के असलेल्या ओबीसी जातींमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते. अर्थात एखाद्या जातीला आरक्षण मिळत असतांना दुसर्‍या जातीने त्याला विरोध करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. आणि तरीही जर ओबीसी संघटना व विविध ओबीसी जाती संघटनांचा मराठा आरक्षणाला विरोध होत असेल, तर तो समजून घेतला पाहिजे. अर्थात या गोंधळाला काही मराठा संघटना व काही मराठा राजकारणी वेगवेगळ्या वेळी विसंगत भुमिका घेतात, हे खरे या गोंधळाचे कारण आहे.

महाराष्ट्रातील काही ओबीसी संघटना व अभ्यासू व्यक्तीनी एकत्र येऊन ‘ओबीसी आरक्षण बचाव समिती’ स्थापन केली आहे. या समितीतर्फे 9 एप्रिल 2013 रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून आपली भुमिका जाहीर केली व मराठा आरक्षणावर योग्य तो तोडगाही सुचविला आहे. त्याच्या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण मंत्री तसेच नारायण राणे समिती या सर्वांना रितसर सादरही केल्या आहेत. परंतू आजतागायत शासनाने या समितीला साधे चर्चेलाही बोलाविलेले नाही. 52 टक्के ओबीसींचे म्हणणे ऐकून न घेता मराठा आरक्षणाचा विषय घिसडघाईने सोडविला जाणार असेल तर, सरकारच्या हेतुबद्दल शंका निर्माण होण्यास जागा राहते.

लोकसभा निवडणुकिच्या पराभवाने खचून जाऊन घाईघाईने निर्णय घेतला तर, आगीतून निघून फुफाट्यात पडण्याचीच जास्त शक्यता! म्हणून आम्ही सत्ताधारी पक्षांना विनंती करतो की त्यांनी आधी पराभूत मानसिकतेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. शांतपणे विविध संघटनांशी (त्यात ओबीसी संघटनाही आल्यात) चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावा. त्यासाठी त्यांनी पुढील वस्तुस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाला मतदान केले नाही, असा एक सोयिस्कर समज पसरविण्यात आला आहे. तो मात्र खरा नाही. भाजपाला पडलेल्या मतदानाची टक्केवारी पाहता हा गैरसमाजाचा फुगा फुटतो. महाराष्ट्राचाच विचार करायचा तर, 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत आताच्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला मिळालेली मते फक्त 1.51 टक्क्यांनी कमी झालेली आहेत, राष्ट्रवादीची 3.28 टक्के मते कमी झालेली आहेत. मराठा समाजाने जर खरोखरच सत्ताधारी आघाडीला मतदान केले नसते तर ही घटलेली मतांची टक्केवारी कितीतरी मोठी दिसली असती. कारण मराठा संघटनांच्याच म्हणण्यानुसार मराठा मतांची (कुणबी वगळून) टक्केवारी 20 टक्कयांपेक्षा जास्त आहे. (परंतू प्रत्यक्षात ती 12 टक्के असावी.) आणि लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सर्वच मराठा संघटनांनी (एक छोटी राजकीय संघटना वगळता) एकत्र येऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व सत्ताधारी आघाडीलाच मराठासमाज मतदान करेल असे स्पष्ट आश्वासनही दिले. जाहीर पत्रकार परीषदेतही तसे आवाहन या संघटनांनी केले. त्यामुळे या निवडणूकीत मराठा समाजाने सत्ताधारी आघाडीला मतदान केले नाही, हा समज खोटा आहे.

या निवडणूकीत कॉंग्रेसप्रणित सत्ताधारी आघाडीची कमी झालेली मते सर्वच समाजघटकातील आहेत. त्याला 15 वर्षांच्या अखंड सत्तेमूळे नैसर्गिकरित्या निर्माण झालेली ‘प्रस्थापित-विरोधी भावनाही’ (Anti-incumbency) कारणीभूत आहे. त्यामुळे या पराभवात नकारात्मक मतदानाचा मोठा टक्का आहे. त्याच प्रमाणे मराठा आरक्षणावरून काही संघटनांनी जो विनाकारण आक्रमकपणा दाखविला, त्यामूळेही काही ओबीसीं जातीं भेदरल्या व त्यांनी जाणीवपुर्वक सत्ताधारी आघाडीला मतदान केले नाही. ओबीसी लाटेचा अंदाज घेऊन भाजपाने आधीच ‘ओबीसी मोदींना’ या लाटेवर स्वार होण्यास सांगीतले. तसेच नरेंद्र मोदींनी जाहीरपणे ‘ओबीसी’ म्हणून मते मागीतली. देशाच्या सर्वोच्च पदावर प्रथमच तळागाळातला एक ओबीसी माणूस बसणार या भावनिकतेच्या आहारी जाऊन बर्‍याच ओबीसी जातींनी भाजपला जाणिवपुर्वक मतदान केले आहे. कॉंग्रेस सत्ताधारी आघाडीची मते कमी होण्यास उपरोक्त कारणांचा विचार केला तर सत्ताधारी आघाडीच्या मराठा मतांची वजाबाकी झाली आणि म्हणून पराभव झाला, हा समज फोल ठरतो.

सर्वात महत्वाचा प्रश्न हा आहे की, एखाद्या जातीला विशिष्ट फायदा मिळवून देणारे धोरण राबविले म्हणजे म्हणजे ती सर्व जात एकगठ्ठा मतदान करते व निवडून येण्यास मदत करते, हे कितपत खरे आहे? अर्थात आतापर्यंत असे घडतही होते. परंतू आता 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीने हे गृहितकही खोटे ठरविले आहे. यासाठी जाट समाजाचे ताजे उदाहरण घ्या. लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारने घिसडघाईने निर्णय घेऊन क्षत्रिय-जमिनदार असलेल्या जाट समाजाला ओबीसींच्या यादीत टाकले. यामागे व्होटबँकेचीच प्रेरणा होती, हे उघड आहे. राजस्थान, हरियाना, पंजाब व उत्तरप्रदेश या अत्यंत महत्वाच्या राज्यांमध्ये असे अनेक मतदारसंघ आहेत की, जे जाटांच्या संख्येने निर्णायकपणे जिंकले जाऊ शकतात. त्यामूळे या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला एकूण 50 पेक्षा जास्त जागा मिळणे अपेक्षित होते. तथाकथित मोदीलाटेचा विचार केला तरी ही संख्या 30 तरी असली पाहीजे होती. प्रत्यक्षात या चारही राज्यात कॉंग्रेसला फक्त 5 जागा मिळाल्या असून राजस्थानमध्ये त्यांनी भोपळाही फोडला नाही. जाटांचे नेते म्हणविणारे अजितसिंग, चौटाला वगैरे तर साफ आडवे झाले.

याउलट या जाट आरक्षणाचा परिणाम असा झाला की, ओबीसी दुखावले! या चारही राज्यातील यादवेतर ओबीसी जातींनी कॉंग्रेसला धडा शिकविण्यासाठी भाजपाला भरभरून मते दिलीत. यावरून एक सिद्ध झाले की, भलेही एखाद्या जातीची संख्या निवडून येण्यासाठी निर्णायक असेल, पण चिडलेला ओबीसी एकत्रित जाला तर तोच एकमेव जिंकून देणारा घटकही ठरतो. 52 टक्क्पेक्षा जास्त लोकसंख्या कोणाचीच असू शकत नाही, हे साधे गणित आहे. जाट आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणही जर घिसडघाईने लागू केले, तर महाराष्ट्रातील ओबीसी जाती कॉंग्रेसप्रणित सत्ताधारी आघाडीला (लोकसभेप्रमाणे) विधानसभेतही धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत, आणि ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, हेही लक्षात असू द्यावे.

याचा अर्थ आम्ही मराठा आरक्षणाच्या विरोधी आहोत, असे कोणी समजू नये! आम्ही आमची भुमिका अनेकवेळा जाहीरपणे अनेक प्रसिद्धिमाध्यमांतून मांडलेली आहे, आणि आता पुन्हा मांडतो आहोत. आमचा अक्षेप चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण देण्यास आहे. त्यामूळे न्यायालयात सरकारला तोंडावर पडण्याची वाईट वेळ येईल. म्हणून आम्ही अशी मागणी करतो की, मराठा समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे स्वतंत्रपणे ‘मराठा’ म्हणूनच राखीव जागा द्याव्यात. आणि त्या देणे सहज सोपे आहे. याबाबतचा शासनमान्य तोडगा आम्ही ओबीसी संघटनेतर्फे मराठा नेत्यांपुढे गेल्या सहा वर्षांपासून मांडत आहोत. तो पुढील प्रमाणे---- 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाप्रमाणे 50 टक्केपेक्षा जास्त राखीव जागा देता येत नाहीत. त्यामूळे मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देता येत नाही, असा युक्तीवाद काही लोक करतात. परंतू तो पुर्णपणे खरा नाही. केंद्र सरकारने 2004 साली एस्सी, एस्टी व ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात एक कमिटी तामिळनाडूचे खासदार व मावळते केंद्रीय मंत्री श्री. सुदर्शन नचिअप्पन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली. या कमिटीने आपला अहवाल 29 जून 2005 रोजी राज्यसभेत व 26 जुलै 2005 रोजी लोकसभेच्या टेबलावर चर्चेसाठी ठेवलेला आहे. या कमिटीच्या अहवालात अनेक क्रांतीकारी शिफारशी आहेत. त्यापैकी एक शिफारस ‘रिझर्वेशनची 50 टक्केची अट काढून टाकणारी’ आहे. महाराष्ट्र शासनाने येत्या विधनसभेच्या अधिवेशनात बहुमताने ठराव करून नचिअप्पन कमीटीच्या शिफारशी लागू केल्या पाहिजेत. त्यामूळे 50 टक्क्यांची मर्यादा आपोआप तुटते व मराठासकट, मुस्लीम, ख्रिश्चन आदी उर्वरित मागास घटकांना ‘विशेष मागास प्रवर्गा’त टाकून राखीव जागा देता येऊ शकतात.

लेखक

प्रा. श्रावण देवरे

महासचिव, ओबीसी आरक्षण बचाव समिती

      प्रा. श्रावण देवरे हे ‘ओबीसी आरक्षण बचाव समिती’चे महासचिव आहेत. 1985 मंडल आयोग चळवळीत सक्रीय व अनेक पुस्तकांचे लेखन त्यांनी केले आहे.

      मोबा- 081 49 63 29 15   ईमेल- s.deore2012@gmail.com